बुधवार, 9 सितंबर 2009

शनि का ग्रह परिवर्तन, भावी परिवर्तन और उथल पुथल का तेज संकेत 9 सितम्‍बर को शनि का सिंह राशि से कन्‍या राशि में प्रवेश

शनि का ग्रह परिवर्तन, भावी परिवर्तन और उथल पुथल का तेज संकेत

9 सितम्‍बर को शनि का सिंह राशि से कन्‍या राशि में प्रवेश

नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द''

कर्क राशि के जातक पिछले सात आठ साल से झेल रहे शनि की साढ़े साती से 9 सितम्‍बर 09 को अंतत: मुक्‍त हो जायेंगें, तथा तुला राशि पर साढ़े साती चालू हो जायेगी । दरअसल सबसे धीमी चाल तेज तासीर और असर वाले शनिदेव 9 सितम्‍बर 2009 को राशि बदल कर सिंह राशि से कन्‍या राशि में प्रवेश करेंगे ।

शनिदेव की विशेषता है कि वे जिस राशि में होते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक अपना असर विस्‍तारित कर रखते हैं । शनिदेव यूं तो गणितीय तौर पर एक राशि पर सामान्‍यत: ढाई साल तक विद्यमान रह कर गोचर करते हैं , किन्‍तु व्‍यावहारिक रूप से ऐसा कम ही होता है, शनिदेव अपनी वक्री व अतिचारी चाल से चलते कई बार वर्तमान राशि से पीछे की राशि तक चले जाते हैं परिणाम स्‍वरूप कभी कभी एक ही राशि पर तीन से साढे तीन चार साल तक टिके रहते हैं । शनि की वक्री चाल अक्‍सर हर साल आती है शायद ही कुछ अपवाद स्‍वरूप एकाध साल होता है जब शनि देव वक्री गति से नहीं चलते फलस्‍वरूप कभी कभी जितना आगे जाते है, उससे कहीं अधिक पीछे चले जाते हैं ।

शनिदेव की साढ़े साती से अक्‍सर लोग भरी भयभीत व आतंकित रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग सबसे अधिक फायदा शनि की साढ़े साती में ही उठाते हैं । उदाहरण के तौर पर जब पिछली बार वृश्चिक और तुला पर साढ़े साती आयी थी तो रोमानिया नामक देश के अतुलनीय वैभव से युक्‍त सम्राट निकोलाई चाऊशेस्‍कू की सपरिवार सार्वजनिक दण्‍ड स्‍व्‍ारूप हत्‍या कर जनता ने उनके महल पर कब्‍जा कर लिया और उनके लगभग पौन सदी के राज्‍य का खात्‍मा कर दिया । रूस पर उसी समय समस्‍यायें टूटना शुरू हो गयीं । एन.टी.रामाराव जैसे नेता ने इन्‍हीं दिनों में काफी संकट झेले अंतत: उनका स्‍वर्गवास भी हो गया ।  

इसक बाद कुम्‍भ व मकर पर साढ़े साती लगते ही सोमालिया में हालात इतने बदतर हो गये कि भुखमरी में कई लोग अपने ही बच्‍चों को मार कर उनका मॉंस खने जैसी खबरों से लोगों के दिल हिल गये वहीं उसी दरम्‍यान इसी साढ़े साती के काल में ''सोवियत संघ'' जैसी विश्‍व महाशक्ति का विखण्‍डन होकर नक्‍शा ही मिट कर अस्तित्‍व समाप्‍त हो गया और एक चक्रवर्ती वैभवशाली साम्राज्‍य टुकड़ों में टूटकर तिनका तिनका बिखर कर एक कमजोर राष्‍ट्र मात्र बन कर रह गया ।

मीन राशि की साढ़ेसाती में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह म.प्र. कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष बने और इसी साढ़े साती के दरम्‍यान ही वे म.प्र. के मुख्‍यमंत्री भी बने ।

मीन की साढ़े साती के साथ ही अगली राशि मंगल के स्‍वामित्‍वाधीन मेष पर साढ़े साती का चरण चालू होते ही देश में भरी राजनीतिक उथलपुथल हुयी । और मेष राशि की कई हस्तियां जहॉं अचानक धरती से उठकर आसमान चूम गयीं वहीं आसमान में व्‍याप्‍त कई सितारे धरती पर मुँह के बल आ गिरे और कई संकटो व जंजालों में फंस गये ।

मेष राशि के इन्‍द्र कुमार गुजराल प्रधनमंत्री बन गये, लालकृष्‍ण आडवाणी, अटल बिहारी, उमाभारती जैसे लोग इसी दरम्‍यान गर्दिशों से निकल कर चर्चाओं में आ गये । वही मेष की साढ़े साती में ही लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंस गये और राजगद्दी से हाथ धो बैठे और कई संकटों में उलझ गये । मेष की साढ़े साती में ही अर्जुन सिंह पी.वी.नरसिंहाराव सरकार से इस्‍तीफा दे बैठे और कांग्रेस से भी बाहर हो गये , इसी साढ़े साती में चन्‍द्रबाबू नायडू भी मेष राशि के होकर मुख्‍यमंत्री बन गये, मेष की साढ़े साती में ही अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री बन गये, लालकृष्‍ण आडवाणी मंत्री और उपप्रधानमंत्री बन गये, उमाभारती केन्‍द्रीय मंत्री बन बैठीं ।

अटलबिहारी बाजपेयी के लिये वक्री शनि बहुत अच्‍छा फलप्रद रहता आया वहीं मार्गी शनि के समय वे सदा झंझटों में उलझे रहे । मेष की साढ़े साती समाप्‍त होने के साथ ही मेष राशि वाले भाजपा नेताओं की सत्‍ता छिन गयी वहीं मध्‍यप्रदेश में भी मेष की साढ़ेसाती काल में मुख्‍यमंत्री बनीं उमाभारती को भी नाटकीय ढंग से राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा और अगली राशि वृष पर साढ़ेसाती के चलते बाबूलाल गौर म.प्र. के मुख्‍यमंत्री बन गये ।

मेष राशि की साढ़ेसाती काल में ही मेष राशि के राष्‍ट्रों में भी युद्ध छिडे अमरीका, ईराक, अफगानिस्‍तान और ओसामा बिन लादेन सभी मेष राशि के ही जातक हैं, इनका पूरा घटनाक्रम मेष राशि की साढ़ेसाती के दरम्‍यान ही घटित हुआ ।

शनि का वक्री होना म.प्र. के मुख्‍यमंत्री रह चुके बाबूलाल गौर को नही फला और उनका मुख्‍यमंत्री पद चला गया यदि वे किसी तरह शनि संतुष्टि का उपाय साध कर शनि के मार्गी होने तक टिके रहते तो उनका बाल बांका नहीं होता तथा वे मुख्‍यमंत्री बने रहते । तथा शिवराज सिंह को लघु कल्‍याणी ढैया का या उनकी जन्‍म राशि (ज्ञात नहीं) पर संभवत: साढ़ेसाती के कारण आया राजयोग बंध जाता यानि टल जाता ।

वर्तमान में चल रहा कर्क की साढ़ेसाती का दौर 9 सितम्‍बर को समाप्‍त होकर कई अच्‍छे परिवर्तन होने की उम्‍मीद है क्‍योंकि कर्क राशि का गहरा सम्‍बन्‍ध नक्षत्र सम्राट पुष्‍य नक्षत्र, विप्र वर्ण, देव योन से होकर स्‍वामी चन्‍द्रमा है । कर्क राशि के जातक देवता तुल्य मान्‍य किये गये हैं, संकट से दौर से गुजर रहे इस राशि के जातक अब भारी राहत महसूस करेंगें वहीं यदि साढ़े साती के कारण कर्क राशि के कुछ जातक जो अब तक मलाई मार रहे थे उन्‍हें अब अपना इन्‍तजाम कर लेना चाहिये ।

अब वर्तमान साढ़े साती शनि की दशा 10 सितम्‍बर 09 से तुला, सिंह व कन्‍या पर चलेगी जिसमें सिंह पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण और, कन्‍या पर दूसरा चरण एवं तुला पर पहला चरण शुरू होगा ।

वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राशि के हैं वे भी सिंह की राशि पर साढ़े साती आते ही प्रधानमंत्री सुख पा गये । लेकिन सिंह राशि का साढ़ेसाती का अंतिम चरण होने से अब उनका यह सुख लम्‍बे समय तक नहीं चलेगा । ज्योतिषीय हिसाब से किसी न किसी कारण से वक्री शनि आने पर (13 जनवरी 2010) मकर संक्रान्ति से मुसीबतों का दौर चालू होगा । और बाद में शनि के मार्गी होते ही मुसीबतें समाप्‍त भी हो जायेगा । लेकिन सिंह की साढे साती समाप्‍त होने के बाद वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगें , ज्‍योतिषीय तौर पर यह तय है । सिंह की साढ़े साती समाप्ति के साथ ही वृश्चिक राशि पर साढ़े साती शुरू हो जायेगी । तो यह तय है कि अगली सत्‍ता पर या राजगद्दियों पर तुला, वृश्चिक और कन्‍या राशि के लोग काबिज होंगे ।  

ग्वालियर के एफ.एम. स्टेशन 91.9 लेमन ने बनाया लिम्का बुक में रिकॉर्ड

ग्वालियर के एफ.एम. स्टेशन 91.9 लेमन ने बनाया लिम्का बुक में रिकॉर्ड

ग्वालियर: 7 सितम्बर 09,  हिम्मते मर्दा, मददे ख़ुदा। यदि इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ग्वालियर के प्रसिध्द एफ. एम. सुनो लेमन 91.9 एफ एम रसीला। सुनो लेमन 91.9 एफ एम द्वारा अपनी दूसरी वर्षगांठ पर शुरू किया गया कैम्पेन बनेगा क्या? अब बनेगा क्या? ने होकर बन गया हो गया है।

31 अगस्त की मध्य रात्रि शुरू हुआ कैम्पेन बनेगा क्या ने 7 सितम्बर की मध्य रात्रि को अपना सफर पूरा किया। इस तरह लेमन 91.9 एफ एम ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया।

बनेगा क्या? की शुरूआत ग्वालियर के महापौर श्री विवेक शेजवलकर जी के कर कमलों से हुई। इससे पहले लेमन टीम द्वारा इस कैम्पने के पूरा होने के लिए सभी धर्म स्थलों पर जाकर बनेगा क्या? की सफलता के लिए कामना की गई।

1 से 7 सितम्बर तक सुनो लेमन 91.9 एफ एम द्वारा इस सफर में ग्वालियर के हर कोने को कवर किया गया। लश्कर, मुरार, हजीरा, ग्वालियर आदि सभी जगहों पर लेमन एफ एम की टीम गई। इस दौरान ग्वालियर के सभी लोगों की समस्याओं को मोबाइल स्टूडियो वैन में बैठे आर. जे. ने स्वयं देखा और लेमन एफ एम के जरिए इन समस्याओं को उठाया। इस दौरान बीजेपी की सांसद यशोधरा राजे सिंधिया, टांसपोर्ट कमिश्नर एन के त्रिपाठी, एस पी ए. साई. मनोहर, सैंटल जेल के जेलर हरेंद्र सिंह, आर. टी. ओ. अशोक सिंह राठौर, सभापति बिजेंद्र सिंह जादौन, मदाखलत अधिकारी दिग्विजय सिंह जादौन, रिटायर्ड ए डी एम एस डी शर्मा आदि ने शिरकत की।

                     वहीं दूसरी तरफ साधारण जनता को भी लेमन टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान बनेगा क्या? के जरिए अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला।

 

वहीं दूसरी और निम्न वर्ग के श्रोता जो सिर्फ सुना करते थे, परमानैंटली लेमन 91.9 एफ एम से जुड़ गए। ग्वालियर के श्रोताओं से रूबरू होकर एफ.एम. रेडियो की टीम द्वारा ग्वालियर की समस्याओं को जाना गया। हर कोई यह चाहता है कि ग्वालियर विकास करे। विकासशील शहर से विकसित शहर बनें।

आखिरी दिन लेमन रसीला की मोबाइल स्टूडियो वैन में यशोधरा राजे सिंधिया से रूचि और पिया ने बातचीत की।

 

बनेगा क्या ? कैम्पेन पूरा होने पर सुनो लेमन द्वारा बाड़े पर रंगारंग कार्यक्रम, लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस में दर्ज

ग्वालियर: 7 सितम्‍बर 09,  सुनो लेमन 91.9 एफ एम द्वारा महाराज बाड़े पर किया गया कार्यक्रम ग्वालियर की जनता के लिए बहुत ही रॉकिंग रहा। मैड ओ वॉट बैंड की परफोरमैंस, रॉकिंग गानों पर थिरकते कदम इस बात को ब्यान कर रहे थे लेमन द्वारा शुरू किया गया कैम्पेन बनेगा क्या? में वाकई ग्वालियर की पूरी जनता ने आनन्द लिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वहां उपस्थित लोगों में एनर्जी बढ़ती गई। हम्मा हम्मा, समर ऑफ69, यू हीं चला चल राही, दिल से, जय हो, रॉक ऑन मूवी का फेमस साँग मेरी लाँडी का एक बिल आदि गानों पर महाराज बाड़े पर उपस्थित ग्वायिलर की जनता को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बीच बीच में आ रहे ब्रेक के दौरान आर जे वेद ने अपने हास्य अंदाज में विभिन्न कलाकारों जैसे नाना पाटेकर, सनी दयोल, धर्मेन्द्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी आदि अनेक कलाकारों की मिमिक्री कर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुसाफिर रूद्र द्वारा अनेक सवाल भी पूछे गए और ढेर सारे प्राइज़ भी दिए गए। लेमन एफ एम द्वारा करवाए गए इस एफ एम में जनता के बीच से ही लोगों को चीफ गेस्ट बनाया गया।

                           ज्ञात रहे सुनो लेमन 91.9 एफ एम द्वारा 1 से 7 सितम्बर तक शुरू किया गया कैम्पेन बनेगा क्या? 7 तारीख को रात 12 बजे पूरा हो गया। इस दौरान लेमन एफ एम की टीम द्वारा पूरे ग्वालियर को कवर किया गया।

क्ार्यक्रम में लेमन टीम के सदस्य: स्टेशन डायरेक्टर: रूचि सिंह, दौलत सिंह चौहान, प्रोग्रामिंग मैनेजर: कैलाश शर्मा, मीडिया मैनेजर: सौरभ बवेजा, प्रोडक्शन हेड: संदीप राज शांडिल्य, सेल्स हेड: सुनील गोयल, मार्कीटिंग मैनेजर: प्रमोद जैन, दीपक जैन, इवेंट मैनेजर: रॉबिन सिंह उपस्थित थे।

लेमन एफ एम के आर. जें: आर जे रूचि, पिया, अरमान, रीचा, ध्रुव, सूरज, वेद ने मोबाइल स्टूडियो वैन से कार्यक्रम में हो रहे ताजा घटनाक्रम से लोगों को रूबरू करवाया।

 

काश्तकारों के जीवन में खुशहाली का ताना-बाना बुनते बलराम तालाब

काश्तकारों के जीवन में खुशहाली का ताना-बाना बुनते बलराम तालाब

- जे.पी. धौलपुरिया, उपसंचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय शहडोल म.प्र.

शहडोल 7 सितम्बर 2009. जब पैंतीस वर्षीय श्री रामनारायण कुशवाहा ने तमाम प्रयासों के बाद नौकरी नहीं मिलने पर दो वर्ष पूर्व शहडोल जिले के खेतौली गांव में अपने परिवार की पांच एकड़ जमीन के खेतों के बीच कृषि विभाग के अनुदान की सहायता से तालाब खुदवाने का फैसला किया, तो उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वे बहुत जल्द लखपति बन जाएंगे । लेकिन बारवीं पास श्री रामनारायण की दो साल में उस तालाब ने तकदीर बदल दी ।

       रामनारायण ने जब भी खेतों से अपना भविष्य बनाने की कल्पना की, वह परवान नहीं चढ़ सकी । सिंचाई की कमी उनके मार्ग में बाधा थी । सिंचाई के लिए खेत पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होने के कारण खेती की ओर बढ़ते उनके कदम हमेशा डगमगाने लगते थे । लेकिन कृषि विभाग द्वारा खेतों में ही तालाब निर्माण के प्रति जगाए अनुराग ने सिंचाई को लेकर उनके मन में उपजी निराशा को पलट दिया । कृषि विभाग ने सिंचाई के लिए उनके खेतों में तालाब की व्यवस्था करके क्रांति ला दी । श्री रामनारायण ने पांच एकड़ के अपने पारिवारिक खेतों के बीच कृषि विभाग के अनुदान की बदौलत एक तालाब खुदवाया, जिसे आज बलराम तालाब के नाम से जाना जाता है । इस तालाब के भरोसे रामनारायण ने खेतों में फसलें बो दीं । बरसात में गिरा पानी तालाब में जमा होने लगा और उससे खेतों की प्यास बुझने लगी । फसलें लहलहाने लगीं ।

       कभी फांकाकशी करने वाले रामनारायण को सरकारी मदद और उनकी मेहनत की बदौलत फर्श से अर्श तक पहुंचने में तुरंत सफलता हाथ लग गई । यही नहीं, खेतों से फसल निकालते ही वे लखपति बन गए । रामनारायण में इस काम को लेकर खासा उत्साह है । उन्होंने अपनी धान, गेंहू , तिल की फसलों की अप्रत्याशित बिक्री की और भारी कारोबार के जरिए उन्होंने खेतों में दूसरी फसलें भी लेना शुरू कर दिया । आज तालाब की सिंचाई से भरपूर फसलें लेने में आसपास के गांवों में रामनारायण एकदम जाना-पहचाना नाम है , जिसकी बदौलत उनके पास मकान व मोटर साइकिल है और अब टे्रक्टर खरीदने की सोच रहे हैं । उनका सालाना टर्नओवर तकरीबन 3 लाख रूपये का हो गया है । वे 90 क्विंटल अकेले धान का ही उत्पादन लेते हैं ।

       अनेक काश्तकार बलराम तालाब योजना की ओर आकर्षित हुए हैं । बलराम तालाब रामनारायण के पांच एकड़ खेतों की प्यास बुझाता है और साल में तीन फसलें होती हैं। रामनारायण डीजल पंप से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं । खास बात यह है कि तालाब को नीचाई पर इस तरह बनाया गया है कि खेतों में दिया गया पानी अन्तत: बहकर वापस तालाब में ही जमा हो जाता है, जिससे तालाब खाली नहीं हो पाता । बलराम तालाब से पनपे खेतों से आज रामनारायण और उनके दो भाईयों यानि तीन परिवारों की बड़े मजे में आजीविका चल रही है । उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वे सब जीवन का हर सुख भोग रहे हैं। बलराम तालाब ने उनके जीवन में समृध्दि ला दी है ।

       बीते वक्त को याद करते हुए रामनारायण का कहना है, ''अगर आज तालाब नहीं होता, तो मैं फक्कड़ ही बना रहता । तालाब ने जीने का सहारा दिया है और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाया है । '' वे बताते हैं, '' खेती के दौरान मैं बस इसी बारे में सोचता था । और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो हैरान होता हूँ कि क्या यह सब मैंने किया है । ''

       शहडोल जिले में सरकारी तालाबों के निर्माण की छवियां बेशक सुखद हैं, जिन्होंने हमेशा के लिए तमाम काश्तकारों का जीवन बदल दिया । कुछ ही वर्षों में वे लाखों में खेलने लगे । शहडोल के उप संचालक कृषि श्री के. एस. टेकाम कहते हैं, '' इसे एक बदलाव वाला मोड़ कहा जा सकता है । असिंचित क्षेत्रों के काश्तकार अपने खेतों में बरसाती पानी के तालाबों से अपनी फसल बचा लेते हैं । गत तीन वर्षों में विभाग ने जिले में 583 तालाब बनवाए, जिनके लिए काश्तकारों को कुल 64.60 लाख रूपये की अनुदान राशि मुहैया कराई गई । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को एक लाख रूपये तक और सामान्य वर्ग के काश्तकारों को 80 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जाता है ।''

सिंचाई के लिए एक कारगर साधन के रूप में काश्तकारों के लिए जीवनयापन के स्थायी और उन्नतशील मॉडल बलराम तालाब ने शहडोल जिले के तमाम काश्तकारों को आजीविका चलाने में मदद की है।

सोमवार, 7 सितंबर 2009

विशेष लेख : ऊर्जा - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण क्षेत्रों में नया उजाला

विशेष लेख : ऊर्जा - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण क्षेत्रों में नया उजाला

         ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। यह अब सहज स्वीकार्य है कि बिजली अब एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता बन चुकी है और प्रत्येक घर में बिजली की सुविधा होनी ही चाहिए। ग्रामीण भारत में, व्यापक प्रभाव वाले आर्थिक और मानव विकास हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्कयता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण्ा नीति का उद्देश्य सभी घरों में बिजली की सुविधा प्रदान करना है।

 

       ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा को अब और सख्त बना दिया गया है ताकि किसी गांव को विद्युतीकृत घोषित करने के पूर्व पर्याप्त विद्युतीय अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जनगणना 2001 के अनुसार देश में करीब 1.2 लाख गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

 

       राज्यों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की मंथर गति को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2005 में अपना अग्रगामी कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरूआत की। इसका उद्देश्य एक लाख अविद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाना और 2.31 करोड़ ग्रामीण बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) परिवारों को मुपऊत बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है, वह सभी घरों में बिजली का कनेक्शन देने के लिये पर्याप्त है। एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवारों को बिजली आपूर्ति करने वाली कम्पनी की शर्तों आदि के फार्म भर उनसे बिजली के कनेक्शन लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 

 

योजना- योजना में परियोजनाओं के लिये 9 प्रतिशत पूजीगत राज सहायता (सब्सिडी) दी जाती है और इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं - ग्रामीण विद्युत वितरण मेरुदंड (बैकबोन)(आरईडीबी), ग्रामीण विद्युतीकरण अधोसंरचना का सृजन (वीईआई), विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) और आपूर्ति तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण। विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) योजना के तहत राज्य उन क्षेत्रों में नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनायें भी हाथ में ले सकते हैं, जहां इनको लगाने में खर्च कम हो। आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनायें लगाने के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं।

 

ग्यारहवीं योजना में भी आरजीजीवीवाई जारी है- योजना के अंतर्गत 68,763 गांवों में बिजली पहुंचाने और 83.1 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली के मुपऊत कनेक्शन के लिये 97 अरब 32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 234 जिलों की 235 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई थी। दसवीं योजना के अंत तक 38.525 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी।

 

       ग्यारहवीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने की मंजूरी भारत सरकार ने 3 जनवरी, 2008 को दी और इसके लिये 2 लाख 80 अरब रूपये की पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। वे राज्य जिनमें अविद्युतीकृत गांवों और परिवारों की संख्या काफी ज्यादा है, उनपर इस योजना के तहत ज्यादा जोर दिया गया है। ये राज्य हैं - असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जिन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है वे हैं पूर्वोत्तर के विशेष श्रेणी वाले राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले और नक्सल प्रभावित जिले। सौ से अधिक जनसंख्या वाली आबादियों को योजना में शामिल किया गया है।

 

       ऊर्जा मंत्रालय ने अब तक 534 जिलों के 118,146 गांवों में बिजली पहुंचाने और 2.45 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन देने की मंजूरी दी है। 15 जुलाई 2009 तक 63,040 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 63.6 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली के मुपऊत कनेक्शन दिये जा चुके थे। मार्च 2012 तक सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।

 

 

क्रियान्वयन- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना पर अमल करने वाली नोडल एजेंसी है। परियोजना पर तेजी से अमल के लिये पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, और डीवीसी जैसे केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों की सेवाओं को 4 राज्यों की बिजली कम्पनियों को उपलब्ध कराया गया है। परियोजनाओं पर प्रभावी और उम्दा क्रियान्वयन के लिये, मंत्रालय ने क्रियान्वयन की टर्न काद्ग (पूर्ण रूप से तैयार करके दी जाने वाली) पध्दति, त्रि-स्तरीय निगरानी व्यवस्था और मील का पत्थर आधारित परियोजना निगरानी का तरीका अपनाया है। इस योजना के तहत राज्यों से विद्युतीकृत गांवों को न्यूनतम 6 से 8 घंटे बिजली देने को कहा गया है। आरजीजीपीवाई के तहत विद्युतीकृत गांवों में वितरण के प्रभावी प्रावधान के लिये फ्रैंचाइजियों (अधिकृत एजेटों) की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। वितरण प्रबन्धन के लिये अधिकृत एजेंसियों (फ्रैंचाइजी) की व्यवस्था से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। अब तक 99,643 गांवों में अधिकृत एजेंट नियुक्त किये जा चुके हैं।

 

निगरानी - मंत्रालय ने राज्यों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने और त्वरित क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली अन्तर्विभागीय समस्याओं के निराकरण के लिये इसकी नियमित बैठक आयोजित करने को कहा है। मंत्रालय ने स्थानीय मुद्दों को निपटाने और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिये राज्यों को संसद सदस्यों और विधायकों सहित सभी दावेदारों (स्टैक होल्डर) को लेकर जिला स्तरीय समितियां गठित करने को कहा है। यह अनुभव रहा है कि जिन राज्यों में ये समितियां सक्रिय हैं और जिनकी नियमित बैठकें होती रहती हैं, वहां प्रगति अन्यों के मुकाबले बेहतर है।

 

       योजनान्तर्गत, मंत्रालय ने राज्यों के बिजली उपक्रमों और उनके एजेंटों के '' और '' वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू किया है। ग्यारहवीं योजना के दौरा 75,000 कर्मचारियों और 40,000 फ्रैंचाइजियों (एजेंटों) को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 2500 कर्मचारियों और 5000 एजेंटों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

 

 

       आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत राज्यों से न्यूनतम 6 से 8 घटों के लिये बिजली की आपूर्ति करने, लाइनों में बिजली दोड़ाने के लिये पर्याप्त विद्युत (ऊर्जा) का प्रबंध करने और योजनान्तर्गत सृजित वितरण अधोसंरचना को विद्युत आपूर्ति के लिये उप-पारेषण अधोसंरचना की स्थापना करने की प्रतिप्रबध्दता के तौर पर अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें अधिसूचित करने को कहा गया है। दस राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण की अपनी अधिसूचनायें अभी जारी करनी बाकी है। ये राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

 

वेबसाइट - मंत्रालय ने एक वेबसाइट  http://rggvy.gov.in शुरू की है, जिसमें आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे योजना के तहत शामिल और विद्युतीकृत गांवों आदि का विवरण दिया गया है। 'पब्लिक फोरम' नाम से एक पृथक विन्डो बनाई गई है, जिसमें अपने विचार और शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। इस वेबसाइट पर व्यापक विचारों एवं प्रश्नों का उत्तर सम्बंधित जिले में परियोजना पर अमल की उत्तरदायी एजेंसी तुरंत देती है।

 

एकीकृत बाल संरक्षण योजना--बच्चों के समग्र विकास की देखरेख

एकीकृत बाल संरक्षण योजना--बच्चों के समग्र विकास की देखरेख

एन सी जोशी

उप निदेशक (मी.एवं सं.) पसूका, नई दिल्ली

       महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, ऐसे बच्चों के विकास के लिए जिनको देखरेख और संरक्षण की जरूरत होती है या फिर ऐसे बच्चे जिनकी कानून के साथ खींचतान चलती रहती है, हाल ही में एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईपीसीएस) नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस व्यापक योजना में आपात कालीन आउटरीच (अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर) सेवाएं, आश्रय, पालन-पोषण, विशेष आवास, खोये और बिछुड़े बच्चों हेतु वेबसाइट और अन्य अनेक नवाचारी हस्तक्षेप सहित बच्चों को सहायता पहुंचायी जाती है। इस योजना से बेसहारा, आवारा, भिखारियों और यौनकर्मियों के बच्चों, मलिन बस्तियों और अन्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा।

 

उद्देश्य

 

       योजना के उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल में सुधार लाने के साथ-साथ उन कार्यों और स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करना है जो बच्चों के साथ दर्ुव्यवहार, तिरस्कार, शोषण्ा, उपेक्षा और अलगाव को बढावा देते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति- बाल संरक्षण की उन्नत सुविधाओं, बच्चों के अधिकार की सच्चाई के बारे में अधिक जन जागरूकता, भारत में स्थिति और संरक्षण, बाल संरक्षण हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियां और प्रवर्तित जवाबदेहियां, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को कानूनी सहारा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा सभी स्तरों पर कार्यशील संरचनाओं की स्थापना और साक्ष्य आधारित निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना से हो सकेगी।

 

 

लक्षित समूह

 

       एकीकृत बाल संरक्षण योजना में उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन बच्चों के संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिनकी प्राय: कानून के साथ खींचतान चलती रहती है अथवा उससे साबका पड़ता है। आईसीपीए केवल वंचित और खतरों के बीच रहने वाले परिवारों के बच्चों, प्रवासी, अतिनिर्धन, और निम्न जाति के परिवारों के बच्चों, भेदभाव पीड़ित परिवारों के बच्चों, अल्पसंख्यकों के बच्चों, एचआईवीएड्स पीड़ित या प्रभावित बच्चों, अनाथ, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों, बाल भिखारियों, यौनशोषित बच्चों, कैदियों के बच्चों और आवारा तथा कामकाजी बच्चों तक ही सीमित नहीं है। इन बच्चों के अलावा अन्य मुसीबतज़दा बच्चों को भी इस योजना के तहत सहायता उपलब्ध होगी। इन बच्चों के बचाव और पुनर्वास के अलावा उनकी कानूनी तौर पर देखभाल भी की जाएगी। आईसीपीएस बनने के बाद अब उसके छत्र के नीचे पहले से मौजूद सभी बाल संरक्षण कार्यक्रम आ गए हैं। इनमें बाल न्याय कार्यक्रम, आवारा बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम, स्वदेशी दत्तक ग्रहण प्रोत्साहन हेतु शिशु गृहों को सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। आईसीपीएस में शामिल पहले के कार्यक्रमों में कुछ अतिरिक्त सुधार और संशोधन भी किये गए हैं।

 

       योजना के तहत चाइल्डलाइन के माध्यम से देखभाल, सहायता और पुनर्वास  सेवायें मुहैया करायी जाएंगी। इन सेवाओं में आपातकालीन आउटरीच सेवा, शहरी और अर्ध्दशहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को मुक्त आश्रय, प्रयोजन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल, पालन-पोषण, दत्तक ग्रहण और तदोपरांत देखरेख, संस्थागत सेवायें - आश्रय स्थल, बाल भवन, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशिष्ट सेवायें, बिछड़ेखोये हुए बच्चों हेतु वेबसाइट, वेब-जनित बाल संरक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली और जरूरतमंदनवाचारी हस्तक्षेप के लिये सामान्य अनुग्रह सहायता शामिल हैं।

 

बच्चों हेतु मुक्त आश्रय

 

       आईसीपीएस में अन्य बातों के अलावा शहरी और अर्ध्दशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिये मुक्त आश्रय (ओपन शेल्टर्स) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेघर और फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों के अलावा बाल भिखारी हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सर्वथा अकेले रह रहे इन बच्चों को देखभाल और सहारे की जरूरत है। भारत की करीब 29 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से आधे से अधिक लोग अति दुष्कर परिस्थितियों में रह रहे हैं। आश्रय, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सुविधाओं से वंचित होने के कारण इनकी स्थिति और भी जटिल हो गई है। इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा कष्ट बच्चों को ही सहना पड़ता है। उनमें से अधिकतर बच्चे, चाहे उन्हें अभिभावकों का सहारा हो या नहीं, प्राय: यातायात के चौराहों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों, सब्जी मंडी आदि पर खड़े दिखाई देते हैं। इन्हीं बच्चों की बढती ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से मुक्त आश्रय बनाये जाएंगे। इन केन्द्रों में बच्चों के खेलने के स्थान के अलावा संगीत, नृत्य, नाटक, योग, ध्यान, कम्प्यूटर, इन्डोर और आउटडोर खेलों आदि की सुविधायें भी होंगी ताकि वे रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें। इन गतिविधियों से अर्थपूर्ण सामूहिक गतिविधियों, भागीदारी और पारस्परिक व्यवहार को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा और वे सामाजिक रूप से गलत और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही, वे भोजन, पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेंगे। इन आश्रयों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ-साथ सुविधानुसार समय पर अच्छी शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान होगा। बच्चे इनमें अपनी व्यक्तिगत चीजें और आय भी सुरक्षित रख सकेंगे। बच्चों की ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाने हेतु उनके मार्गदर्शन और परामर्श के अलावा कौशल-विकास शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी।

 

       इस योजना पर अमल के लिये सरकार ने इस वित्त वर्ष में 60 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। केन्द्र सरकार, योजना के विभिन्न घटकों पर अमल और उन पर राज्यों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

 

ग्रामीण विकास: नरेगा-ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान

ग्रामीण विकास

नरेगा-ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान

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डॉ. अतुल कुमार तिवारी *

* निदेशक (एम एवं सी), पसूका, नई दिल्ली

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) में और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त और कार्य शामिल करने के लिए ऐसे कार्यों की पहचान की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 63 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

 

नरेगा सरकार की महत्वपूर्ण (्फ्लैगशिप) योजनाओं में से एक है जिसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। अब तक देश के 200 जिलों में यह योजना लागू की गई है। फिलहाल देश के सभी 614 जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है। इस कानून का उद्देश्य वित्त वर्ष के दौरान हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दक्षता वाले हाथ के कार्य शामिल किए गए हैं और स्वैच्छिक रूप से ऐसे कार्य करने के इच्छुक लोगों को ये कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसने 2008-09 में 4,479 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी योगदान दिया है।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है। इस कानून की खास बातों में  निम्नलिखित शामिल हैं-

·                                             समयबध्द रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान,

·                                              रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के वास्ते प्रोत्साहन-हतोत्साहन संरचना,

·                                              रोजगार उपलब्ध कराने की लागत का 90 प्रतिशत भार केंद्र वहन करता है। अगर निर्धारित समय में राज्य सरकार रोज़गार उपलब्ध नहीं कराती  तो अपने खर्च पर बेरोजगार भत्ते का भुगतान,

·                                              श्रम प्रधान कार्यों के कारण ठेकदारों और मशीनों के इस्तेमाल को रोकना। इस कानून में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी का भी प्रावधान है।

 

प्रमुख विशेषताएं

नरेगा के कार्य भावी ज़रूरतों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करने के इरादे से कराए जाते हैं। इनमें जल संरक्षण और जल संभरण, सूखे से बचने के उपाय (वन रोपण एवं वृक्षारोपण सहित), सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें, सिंचाई सुविधा का प्रावधान, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों अथवा सरकार की इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों वाले परिवारों की अपनी भूमि पर बागवानी रोपण और भू-विकास सुविधाएं, टंकियों से गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोध्दार, भू-विकास, जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य, हर मौसम के लिए सुगम ग्रामीण संपर्कता, तथा राज्य सरकारों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित होने वाले अन्य कार्य शामिल हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2009-10) के दौरान नरेगा के तहत अब तक निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई हैं :

 

नरेगा के तहत कार्य

शुरू किए गए कार्यों की संख्या

 

पूरे किए गए कार्यों की संख्या

 

सड़क संपर्कता

 

335873

 

44177

 

बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य

 

46980

 

9830

 

जल संरक्षण एवं जल संभरण

 

442125

 

57959

 

सूखा रोकने के उपाय

 

143945

 

9991

 

सूक्ष्म सिंचाई कार्य

 

112677

 

15638

 

किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान

 

394223

 

72053

 

पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोध्दार

 

209049

 

24953

 

भू-विकास कार्य

 

258345

 

31658

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित कार्य

 

17478

 

1270

 

 

अधिकार आधारित ढांचा

 

बिना दक्षता वाला हाथ का कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को रोज़गार मांगने का अधिकार है। ऐसे परिवार जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत आवेदक की उम्र और स्थानीय निवास स्थान का सत्यापन करेगी। ग्राम पंचायत सत्यापन के बाद, परिवार को फोटो सहित जॉब कार्ड निशुल्क जारी करेगी। जॉब कार्ड परिवार के पास ही रहना चाहिए। जॉब कार्ड धारक काम के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकताती है जो उसे कार्य के लिए आवेदन की दिनांकित रसीद जारी करेगी।

 

रोज़गार की समयबध्द गारंटी

 

कार्य के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत (स्थानीय स्वशासन निकाय) रोज़गार उपलब्ध कराएगी, अन्यथा आवेदक को बेरोज़गार भत्ते का भुगतान किया जाएगा। परिवार अपनी आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक के रोज़गार की गारंटी प्राप्त कर सकता है।

 

बेरोज़गार भत्ता

 

यदि अग्रिम आवेदन के मामले में रोज़गार के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि के बाद या रोज़गार मांगने की तिथि के बाद 15 दिन के भीतर, आवेदक को रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार उसे बेरोज़गार भत्ता देगी।

 

वित्तीय निष्कर्ष

 

मजदूर को मजदूरी की दर पर मजदूरी का भुगतान बैंक खातेडाकघर के खाते में किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जा सकता है और किसी भी मामले में भुगतान में 15 दिन से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए।

 

विकेंद्रीकरण

 

ग्राम सभा (स्थानीय निकाय) किए जाने वाले कार्यों  की सिफारिश करेगी। ग्राम पंचायतें कम से कम 50 % कार्यों का कार्यान्वयन करेंगी। पंचायती राज संस्थाओं की योजना बनाने, निगरानी और कार्यान्वयन में  प्रमुख भूमिका होगी।

 

कार्य स्थल प्रबंधन और सुविधाएं

 

कार्य स्थल पर कार्य के विवरण के साथ नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाएगा। कार्य स्थल पर क्रेश (शिशु सदन), पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता और शेड उपलब्ध कराए जाएंगे। काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे और कार्य स्थल निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। समय पर मापन सुनिश्चित किया जाएगा।

 

महिला सशक्तिकरण

 

कम से कम एक तिहाई श्रमिक महिलाएं होनी चाहिए।

 

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

 

नरेगा में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सामाजिक ऑडिट की अनिवार्य व्यवस्था, हर स्तर पर नियमित रूप से निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है।

 

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

 

निगरानी, डिज़ाइन निर्माण और पारदर्शिता के लिए वैबसाइट www.nrega.nic.in बनाई गई है।

 

वित्तीय व्यवस्था

 

योजना का 90 % खर्च केंद्र सरकार और 10 % खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी।

 

बीमा सुरक्षा

 

नरेगा के श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

 

बजटीय आवंटन

 

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान नरेगा के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जिसे संशोधित करके 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्तमान वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान नरेगा के तहत 30,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

कुल व्यय और मजदूरी वितरण

 

वर्ष

 

मजदूरी पर व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए में)

 

कुल व्यय (करोड़ रुपए में)

 

2006-07

 

5,842.37

 

8,823.35

 

2007-08

 

10,738.47

 

15,856.89

 

2008-09

 

18,165.57

 

1,34,582.29

 

2009-10 (13 अगस्त 2009 तक)

 

6,314.86

 

8,561.65

 

कुल योग

 

41,061.27

 

1,67,824.18

 

 

रोज़गार सृजन

योजना के प्रारंभ से अब तक 612.65 करोड़ व्यक्तिदिवसों का रोज़गार सृजन किया गया है।

 

वर्ष

व्यक्तिदिवस (करोड़ में )

परिवारों की संख्या जिनको रोज़गार उपलब्ध कराया गया (करोड़ में)

 

2006-07

 

90.50

 

2.10

 

2007-08

 

143.59

 

3.39

 

2008-09

 

214.56

 

4.50

 

2009-10 (13 अगस्त 2009 तक)

 

73.5

 

2.28

 

कुल योग

 

612.65

 

12.27

 

 

सामाजिक समावेशन

 

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी

 

वर्ष

 

अनुसूचित जाति

 

अनुसूचित जनजाति

 

महिलाएं

 

2006-07

 

25 %

36 %

41 %

2007-08

 

27 %

29 %

43 %

2008-09

 

29.31 %

25.41 %

47.88 %

2009-10 (13 अगस्त 2009 तक)

 

28.94 %

23.99 %

52.01 %

 

गरीबी पर प्रभाव

 सशक्तिकरण के अवसरों और मजदूरी की दरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। नरेगा के कार्यान्वयन के बाद कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी महाराष्ट्र में रु. 47 से बढ़कर रु. 72, उत्तर प्रदेश में रु. 58 से बढ़कर रु. 100, बिहार में रु. 68 से बढ़कर रु. 81, पश्चिम बंगाल में रु. 64 से बढ़कर रु. 75, मध्य प्रदेश में रु. 58 से बढ़कर रु. 85, जम्मू-कश्मीर में रु. 45 से बढ़कर रु. 70 और छत्तीसगढ़ में रु. 58 से बढ़कर रु. 72 हो गई। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं। अन्य सभी जगह भी कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर नरेगा के तहत दी जाने वाली औसत मजदूरी 2006-07 में रु. 65 थी जो 2008-09 में रु. 84 हो गई। इस वर्ष  मजदूरी के रूप में कुल धन का 67 % से अधिक हिस्सा इस्तेमाल किया गया (रु. 18146.93 करोड़ )।

 

आमदनी और खरीद क्षमता पर प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दर और कार्यदिवसों की संख्या में वृध्दि से ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी बढ़ने के फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों की अनाज, अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने की  क्षमता में वृध्दि हुई है।

 

प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव

शुष्क और ऊसर क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ा है क्योंकि नरेगा के तहत जल संरक्षण और सूखा रोकने के उपाय जैसे अनेक कार्य किए गए हैं। वित्त वर्ष 2008-09 में मध्य दिसम्बर 2008 तक 20.71 लाख कार्य किए गए जिनमें से 47 प्रतिशत जल संरक्षण से संबंधित हैं, व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान का योगदान लगभग 19 प्रतिशत, सड़क संपर्कता 17 प्रतिशत, भूमि विकास 16 प्रतिशत  और  शेष 1 प्रतिशत  कार्य अन्य गतिविधियों से संबंधित हैं।

 

ग्रामीण शासन संरचना पर प्रभाव

 

·                                             पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम सभाएं सक्रिय हो गई हैं।

·                                             नरेगा के मजदूरों के लिए बैंकों और डाकघरों में 5.77 लाख से अधिक बचत खाते खोले गए हैं।

·                                             जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर के दायरे में नरेगा के मजदूरों को भी लाया जा रहा है।

·                                             1 करोड़ 16 लाख मस्टर रॉल और 5 करोड़ 70 लाख जॉब कार्ड वेबसाइट (nrega.nic.in) पर रखे गए हैं।

 

राष्ट्रीय हैल्पलाइन

 

सरकार को शिकायत दर्ज कराने और पूछताछ के लिए मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए टोल फ्री (मुफ्त काल की सुविधा वाला) नम्बर 1800110707 स्थापित किया गया है। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों के लिए हैल्पलाइन शुरू की है।

 

सामाजिक ऑडिट

 

एक लाख 80 हजार ग्राम पंचायतों में सामाजिक ऑडिट कराया गया है। राज्यों को नरेगा के प्रत्येक कार्य का 3 महीने के भीतर सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है।

 

परिवारों को गारंटी के साथ रोज़गार सुनिश्चित करने के क्रम में, इस कानून के तहत अपने कानूनी अधिकारों के बारे में ग्रामीण परिवारों में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए गहन आईईसी गतिविधियां चलाई गई हैं। राज्यों पर जोर दिया गया है कि वे कार्यान्वयन एजेंसियों में समर्पित कर्मियों को तैनात करें। ऐसे समर्पित कर्मियों का वेतन इस कानून के तहत स्वीकार्य प्रशासनिक खर्चों से पूरा किया जाता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध हों। नरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानी कर्ता और क्षेत्र अधिकारी इस कानून की प्रगति के अवलोकन के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। आईआईएम, आईआईटी, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य सामाजिक विज्ञान संस्थाएं राज्यों में नरेगा के कार्यान्वयन के आकलन में संलग्न हैं। बैंकों और डाकघरों के जरिए अदक्ष मजदूरों के वेतन के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषता है।  www.nrega.nic.in वेबसाइट पर सभी आंकड़े अपलोड किए गए हैं तथा सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन के लिए नागरिक सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। नरेगा संबंधी शिकायतों और पूछताछ के लिए नरेगा के तहत शिकायत निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय टोल फ्री टेलीफोन हैल्पलाइन स्थापित की गई है। राज्यों से भी ऐसी ही हैल्पलाइन   शुरू करने का आग्रह किया गया है। यह कानून लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियां लाने में मददगार रहा है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें और सुधार से यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।